ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ : ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ

Surjit Jyani

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਖਾਬ ਚੰਨ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਡਿੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।

ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11.30 ਵਜੇ ਉਥੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕੌਣ। ਚਿਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ ਪਰ ਉਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾਉ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਸਵਾਲ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 2006 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲੈ ਆਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇ?

ਜਵਾਬ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਰਾਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ?

ਜਵਾਬ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।