Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ (Essential Commodity Act) ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1955 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਿਅਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੂਡਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਾੱਕ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਈਸੀ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦਾਲਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੁਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਮਾਹਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ੇਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਂਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।