Farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10,000 ਐਫਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫਪੀਓ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡੀਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 10,000 ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ।  ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋਵੇਗੀ।