ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ - SKM

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

Farmer Protest

ਮੁਹਾਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ  ਦੀਆਂ ਬੁਹਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੰਡੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 18, 20 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 
-ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ 
-10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
-ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ 
-ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 
-BBMB ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 
-ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ