Rakesh Tikait and CJI N.V. Ramana

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੇਸ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ’।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭਰ ਲੈ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ- ਰਿਪੋਰਟ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ  ਉਚਿਤ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।