Kuldeep Dhaliwal orders vigilance probe into Rs 150 crore scam

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 150 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Kuldeep Dhaliwal

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜੀਡਿਊ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Punjab Vigilance

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Kuldeep Dhaliwal

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79295 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 94.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13%) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲਾ 125-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।