ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਘੜੀ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ - ਰਾਜੇਵਾਲ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੱਦਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ,
ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਖੰਨਾ (ਏ.ਐਸ.ਖੰਨਾ) : ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.1850 ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 600 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਪਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਮਜੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਜਮੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।