Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

-  ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ? 
-  ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ

ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
-  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, '2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਸੂਰ ਦਾਲ, ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਤੁਅਰ ਦਾਲ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਤੁਆਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਹਨ।
- ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ NCCF (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ NAFED (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

- ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 
- ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  

- ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MSP ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।   

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 5 ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।   

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।  

ਉੜਦ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਤੁਅਰ ਦਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
- ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

-  ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਘਾਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
- ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

- ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।