Punjab government ready to curb the trend of stubble burning

 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ' ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।