Tax on Rich Farmers! ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ: ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (1ਏ) ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲਉ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 60% ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਲਉ। ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ

ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ: ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਅਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕਿਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3000 ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ (ਇਰਾਦਤਨ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸੂਬਿਆਂ (ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ 1700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 27 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਇਹ ਆਮਦਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਅਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਵਧੇਗਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।