ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ' ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਥਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਈਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦਰੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।