PM Kisan scheme : 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ? 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ

PM Kisan scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 20 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ - ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੇਖਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ 'ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।