ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ): ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲ਼ਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੁੱਲ਼ ਆੜਤੀਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ। 1982-83 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 73ਫੀਸਦ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ 45 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45ਫੀਸਦ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।