Farmers Protest: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-  ਕੈਟ 

Farmers Protest: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5-6 ਵੱਡੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from Farmers Protest, stay tuned to Rozana Spokesman)