ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ-'ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ'
ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।