ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

Farmers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ 3 ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ 5 ਘੰਟੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਤਸੱਲੀ 'ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਦ ਢੋਅ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ।

ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ''ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਬਿਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਲ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲ' ਵੀ ਹਨ, ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ?

ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 87 ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।