ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ  ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਲਕੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੜੀਵਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ |

ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।  ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।    ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਨਵੀਂਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਈ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਪਰ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ 2016 ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।