19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੂਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਭਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੇਵੀਦਾਸ ਪੁਰਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ. ਐੱਸ.ਪੀ.ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ , ਦੇਸ ਰਾਜ ਮੋਦਗਿਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ,ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੋਟੂ ਰਾਮ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ,ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਹਰਿਆਣਾ , ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਫਰੰਟ ਯੂ ਪੀ, ਥਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਯੂ. ਪੀ., ਭੂਮੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿਮ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੀ ਕੇ ਐਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਗੰਠਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।