ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁੱਝ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁੱਝ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਣਸ) ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ 2020।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2020।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦਿਆਂ, ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏ.ਪੀ.ਐਮ,ਸੀ (ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨੁੰ ਨਖਿੱਧਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਇਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ,ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ /ਆੜਤੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਧੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਤੇ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ- ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ) ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਝਵੇਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਜਿਣਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ(ਖੇਤੀ) ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ,ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇ੍ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇ੍ਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਬਰੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੋਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਝੱਟਪੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੜ੍ਹ ਬੱਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ,ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਜਾਪੇਗਾ।
ਦ੍ਰਿਸ਼-1 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਹੱਥਾਂ ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਪੰਚੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ -2 ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਝ ਘਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਚੰਗੇ ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ -3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਗਰੋਫੌਰੈਸਟਰੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੌਰੈਸਟਰੀ) ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਲਾਂ (ਸਿਲਵੀਕਲਚਰ ) ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੱਰਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਚਿਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਕੋਲੌਜੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਬਦਲਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇ ਕਰਵ (ਖ ਛੁਰਵੲ) ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬੇਵਸਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਦ੍ਰਿਸ਼ -4 ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਣ।
1. ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ਼ ਤੇ ਫ਼ੁੱਲ
2. ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ,ਪਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਬਸ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਪਨਾਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਗ਼ੈਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਥਾਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਬਿਆਨ ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਅ ‘ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭੂ- ਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ)
9463686611