ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਟ
ਮੁਹਾਲੀ:ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 30 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 1 , ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 119 ਉਪਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਉ,ਅ,ੲ,ਸ,ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਧਾਰਾ 180 ਉਪਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।