ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ

ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕੁਲ 86 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ  ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਅਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜੇ ਪੈਰ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਕਣਕ ਦੀ 104 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।