ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਟਾ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ!
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਸੰਗਰੂਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਉਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ੀਡ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਸਿਆ ਆਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੇਤਨ ਗਾਹਕ ਜਦ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਟਾ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡ-ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ-ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਸੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਇਹੀ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ 40 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ।