Government may announce funds for 10000 fpo to be developed

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਾਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ 7,000-10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਐਫਪੀਓ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ (ਐਫਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਬਾਰਡ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 903 ਐਸਐਫਏਸੀ ਅਧੀਨ, 2,086 ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5000 ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ 5000 ਐਫਪੀਓਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫਪੀਓ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥੋਕ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਫਐੱਚਏ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ ਪੀ ਓ / ਐਫ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਇਹ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।