ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 39 ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਤਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।