ਝੋਨਾ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧੀ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ

rice

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧ ਦਿਤੀ ਹੈ |


ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਮਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। 


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।