ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਪੁਟਣਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1984 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਪੁਟਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇ ਵੀ ਸਮਾਲਖਾ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।