Farmers Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਏਜੰਸੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ

Farmers Meeting

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 

Farmers Protest: ਜਲੰਧਰ - ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 9 ਸਾਈਲੋ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 730 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਲੋਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ  ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਮਈ ਨੂੰ " ਮੋਦੀ ਹਰਾਉ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਉ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ" ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।