ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ

Punjab farmers' debt crosses Rs 1 lakh crore

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ਼ਾਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 85460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23.28 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ :

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ?
- ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 1,04,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 1,24,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 11.94 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10,021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
- ਰੀਜ਼ਨਲ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 3.15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 8583 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ
- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 9.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਐ। 
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ,, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਐ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ : 
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 8,38,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 3,84,139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3,09,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1,74,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 96,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਐ। 

ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2017 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦੀ ਐ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਜਦਕਿ 2006 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਹਿਜ਼ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸਐਸ ਗੋਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਐ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਧੱਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜੋ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਾ ਏ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਐ ਤਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਐ,, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਐ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਐ, ਉਹ ਇਹ ਐ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਐ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।