'ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ'

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ  ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ -ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,ਜਲੰਧਰ -ਜੰਮੂ ਤਵੀ,ਲੁਧਿਆਣਾ-ਹਿਸਾਰ,
ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ,ਬਠਿੰਡਾ-ਫਿਰੋਜ--ਪੁਰ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਊਨਾ-ਅੰਬਾਲਾ,ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਬਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

   ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ,ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਕਾਂਡ  ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ  ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ  ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।