ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ

Farmer

ਸੰਗਰੂਰ : ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੇ ਨਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਰਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਉ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀ ਸਿੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲੇਗਾ।

ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਨਗੇ।