Punjab Wheat Mandi News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, 1,864 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ

Punjab Wheat Mandi News: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਚਾ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕੀਤੇ

Wheat procurement in Punjab to begin from today News in punjabi

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂੁਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਐਤਕੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1864 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੇਟ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟੀਚਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ 31.62 ਲੱਖ ਟਨ, ਪਨਸਪ 29.14, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ 29.5 ਲੱਖ ਟਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ 15.5 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਲ 32,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕੈਸ਼ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 28.894 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 124 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਲੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਗੰਢ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੰਢ ਵਿਚ 500 ਥੈਲੇ ਯਾਂਨੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਬੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਣਕ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਪੀ.ਡੀਐਸ. ਲਈ ਰਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 104 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।