ਸਮਰਥਨ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਰੀਦੇ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਗੁਆਰਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਗੁਆਰਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਸਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਮੱਕੀ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜ ਕੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਘਸਾ ਕੇ, ਮੁੜਕ੍ਹੇ ਕੇ ਵਹਾ ਕੇ, ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਲੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਆਰਾ ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ, ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਏ.ਸੀ. ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਗਾ ਲਉ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗੂ? ਕੀਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ? ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ।
ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਾਤਕ ਬਣਦੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 20-21 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ!
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜੱਫ਼ਾ'। ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਚਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ, ''ਕਿਉਂ?'' ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ''ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਬੀਜਾਂਦ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬੀਜਾਂਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲ ਰਿਹੈ। ਝੋਨੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਗਾਲ।
ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਿਸਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿਮ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਬੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਬੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 40 ਤੋਂ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠ ਵਲ ਨੂੰ ਗ਼ਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਦੈ। ਹਰ ਸਾਲ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 70 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਬੰਬੀਆਂ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇਸੀ ਹੀਟਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਾਨਾ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਵੇ, ਫੁਹਾਰੇ ਲਗਾਵੇ, ਖੇਤ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਲਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਛੱਤੇ, ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ 1985 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਜ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਪਰਕ : 94651-01651