Rice mill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ ਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ) :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3600 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋੜਵੀਂ ਰਕਮ 700 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 350 ਕਰੋੜ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਪਏ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚੋਂ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 150-200 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1400 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਡੀਫਾਲਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 3600 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3150 ਸਨ।