‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਪੈਕੇਜ ਪਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 1.63 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 68,607 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।