ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ 'ਵੋਟ ਦੀ ਸੱਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਏਕਤਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰ, ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।