ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਡੇਟਾ ‘ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ': ਰਿਪੋਰਟ
ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’