ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਸਤ NBFCs (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 'ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ' ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭੁਗਤਾਨ 'ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ' ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MCA) ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।