ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : Vivo ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ED ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ 

Vivo's offices caught with 2 kilo gold bars after sending ₹62,000 crore back to China

ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੰਫੋਰਸੇਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀਵੋ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ" 62,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਮ੍ਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 62,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ (1,25,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀਵੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਨ ਲਾਊ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਵੋ ਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਮਲਟੀ ਅਕਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।