Netflix, Amazon ਅਤੇ ਹੋਰ OTT ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ OTT (ਓਵਰ-ਦੀ-ਟਾਪ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਸਾਰਣ) ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।   

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ।" 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੁਰਮਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।