Online Shopping

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (Consumer Protection Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਪ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਟਰੇਡਰਸ ਬਾਡੀ CAIT ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਜਬੂਰ’ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਕ ਰਿਵਿਊ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਾਰੰਟੀ/ਗਰੰਟੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ/ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।