ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ (ਜੀ.ਈ.ਐਮ.) ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਘਟਣ, ਸਾਇਬਰਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 114 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 58 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਤਕ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਅਪਣੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, 32 ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ 39 ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਖਾ ਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 39 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)