ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ-ਆਇਡੀਆ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਸੂਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ-ਆਇਡੀਆ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਸੂਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਫਸੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ-ਆਇਡੀਆ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਹੇਠ 87,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2031-32 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2040-41 ਤਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਟੌਤੀ ਤਸਦੀਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ) ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ-ਆਇਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਦੌਰਾਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੀਲਾਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।