Minister Hardeep Singh Puri

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9,488 ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 9,073 ਹੈ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 700-800 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਪੀਐਲ) ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪੀ ਐਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।