ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨਫ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ!!
ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ, ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ, ਪਰਥ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ
ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਫੇਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਆਦਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹ, ਬੰਨੇ, ਸੜਕਾਂ, ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੱਕੇ। ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ, ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ, ਪਰਥ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ, ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਰੇਆਂ ਨੇ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵਿਊਂਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।
1966 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਫੈਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਕੇ ਤੇ ਛਾਂਗ-ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਹੀ ਫੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਅੜਿੱਕਿਆਂ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਹਰ ਕਠਿਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਉਪਜਾਊ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਚੰਬਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਤੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਕੇਹੀ ਅਵੱਲੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਧਮਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਭਲਾ?
ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ-ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਚਿਰਜੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਮਾਖਿਉਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਗੁੜ ਗੋਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਸੂਬੜੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਟ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਹੇਠੀ, ਨੀਵਾਂਪਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਇਕ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਆਇਲਟਸ', ਜੀ.ਆਰ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਾਟਕਾਂ, ਗਤਕੇ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ - ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਦੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਵੱਸ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਹੈ। 'ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ' ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 'ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼' ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਛਪ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਮੁਰਾਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਡੇਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਕਲ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਿਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲ? ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੀਣ-ਮਾਤਰ ਯਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਲਟਾ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪਚਾਪ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਦੇ ਕਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵਿਚ ਆਪੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਤੀ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਨਢੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਫੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਬੌਂਦਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਜਵਾਨ, ਕੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਸੀਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਰੁਦਨ ਕੰਨੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਜਕਾਂ-ਕੁਆਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੱਗੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਖਰੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲਿਤ ਤੀਰਥ ਸਥਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮਰਹਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ?
ਲੱਕ-ਲੱਕ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਵੰਡ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਸਹੀ ਪੁਛਗਿਛ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਈਆਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋੜ-ਮੋੜ ਉਤੇ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੀ ਖੜੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਇਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ, ਵਿਆਹੁਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ, ਧੁਰੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, 'ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ' ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਛਾਂਗਿਆ, ਵਢਿਆ, ਟੁਕਿਆ ਤੇ ਲਹੂ-ਲੂਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ 1980 ਤੋਂ 90 ਤਕ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਲਾਲ ਸੇਬ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੀ ਅੱਜ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ) 60:40 ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਨਾਂ-ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਹਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 96 'ਚੋਂ 73 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਵਿਚੋਂ 47 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 48 'ਚੋਂ 34 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 'ਬਲੈਕ ਆਊਟ' ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਬਹਾਦਰ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ (ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦਲ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 'ਰਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਫ਼ ਜੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਕੇਵਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ - ਸੰਤ ਜੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਵ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ (ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ-ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।' ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਦੇ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਾਠਕੋ! ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ
ਸੰਪਰਕ : 98156-20515