ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ...
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 270 ਐੱਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 0.5-2 ਮੀਟਰ ਹੇਠ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੂ-ਗਰਭ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ 76 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਗਸੈਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਪਾਣੀ ਪੁਰਸ਼’ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਮੇਰਠ, ਦਿੱਲੀ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ।’
ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 42.61 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 42.18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 41.30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਤੇ ਆਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਪਰਲੀ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ-ਕਰ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 300 ਜਾ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੀ ਇਹ ਪਰਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਘੁੱਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਤ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਤੁਪਕਾ-ਤੁਪਕਾ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜ ਤੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇ-ਦਰਦ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 23 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਕਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਹਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੋਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਪਰਕ : 98552-59650