ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Crime

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) : ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜ਼ਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਪੀ ਮਦਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1994 ਵਿਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਰਮ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। 

ਫਿਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 40, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੱਖੜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਡੀ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਜੇਐਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ) ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 42 ਰਾਹੀਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 54 ਅਤੇ 59 ਤਹਿਤ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।  

ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚ 12 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਛੁਪਾਏ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 22 ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀਐਸ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 ਅਤੇ 307 ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ (ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 32/93 ਮਿਤੀ 5 ਮਈ 1992) ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ
22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਨੰਬਰ 603 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਡੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’।ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਅਰੋਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਰੋਪੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੀਐਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।

ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ -ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ /ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆ ਬਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।