ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 2.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7,544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ 56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 4,364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੁਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2025-26 ਲਈ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ 100 ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ।
ਬਜਟ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 500-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕਦਾਰ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਇਕ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਐਨਾਲਾਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਫ?ਰੋਜ਼ਨ ਫਿਸ਼ ਪੇਸਟ (ਸੂਰੀਮੀ) ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਫੀਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸੇਟ ’ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿਤਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 58.21 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1,186.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (41.66 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (6 ਗੁਣਾ ਤੋਂ 616.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਯੋਂਤੀ ਯੋਜਨਾ (12.58 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ (ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ 676.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਮਰੂਪ ’ਚ 12.7 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।