ਅਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ
ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਤੋਂ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਈ - ਵੇ ਬਿਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਤੋਂ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਈ - ਵੇ ਬਿਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇਹਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੰਗੀ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਡਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ- ਵੇ ਬਿਲ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਬਿਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ
ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਡੀਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੀ ਵਾਹਨ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਰਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸਾਲਿਡੇਟਿਟ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।