PNB ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਕੈਂਚੀ, ਰੈਪੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ RLLR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਵਿਆਜ ਦਰ (RLLR) ਨੂੰ 0.15% ਵਧਾ ਕੇ 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦਾ RLLR 6.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ RLLR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ PNB ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਾਰ ਦਰ ਨੂੰ 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈਪੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਆਟੋ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਸ ਮੱਲੀਕਾਰਜੁਨ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 7.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਨਪੀਏ (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜ-ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ. ਕਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਵੀ ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।