ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀ.ਜੀ.ਏ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦੇ 95,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸਨ 3.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ 2.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਜਹਾਜ਼ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-19 ਵਿਚ ਕੁਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 35,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 2.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 71,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 42,931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਂਡ ਦੇਣਦਾਰੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।